نساء يروين تجاربهن مع الدورة الشهرية لكسر المحظور

تتبادل النساء قصصا متعددة عن الدورة الشهرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين نصائح حول طريقة تثبيت السدادة القطنية، وقصص حول وقائع متعلقة بأول موعد غرامي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة باستخدام هاشتاغ عن "قصص حرة عن الطمث"، إذ يحاول المشاركون المساعدة في القضاء على المواقف الجامدة بشأن الدورة الشهرية.
فما القصص التي يرويها المشاركون؟ وما أهميتها؟
بعض القصص تتناول مواقف محرجة مع الأصدقاء.
وتقول أميكا إنها دشنت المبادرة الإلكترونية لأن الحديث عن الطمث "يجب أن يستمر" بغية استغلال النجاح الحالي.
وتابعت: "يخبروننا منذ الصغر أن علينا التكتم بشأن الطمث، وأن نتحفظ في الحديث مع أي شخص، حتى الأصدقاء. فنحن نواجه الأمر لوحدنا".
"يجب أن نغير هذه السردية السائدة بأن الطمث شيء مقزز، وأنه لا يمكن مناقشته في المجال العام".
وأضافت أن حالة الوصم المحيطة بالدورة الشهرية أجبرتها على التزام الصمت حول الدورة الشهرية سابقاً. وأضافت: "قابلت أفرادا يختلقون الأعذار ويغادرون بمجرد الحديث عن الطمث عند الفقيرات".
وقالت: "أخبرتنا إحدى الفتيات إن صديقها الحميم سألها ذات مرة عن سبب عدم تحكمها في نزول دم الحيض لحين الوصول إلى المنزل".
وأظهرت الأبحاث التي أجرتها المبادرة، والتي تبنت مبادرة "اشتر واحدة وتبرع بواحدة" من منتجات الطمث، أن 48 في المئة من النساء يشعرن بالخجل عند الحديث عن الدورة الشهرية.
وترى هدسون أن التعليم سيؤدي إلى التغيير المطلوب.
وتقول: "الحوار ومشاركة الحقائق في سن صغيرة يمكننا من كسر المحظورات".
وأضافت أن عدم القدرة على شراء السدادات القطنية والفوط الصحية مشكلة، لكنها ليست الوحيدة. فعدم وجود فرصة للحديث عنها قد يكون له تأثير مدمر.
وتابعت: "كسر المحظور يعني أنه يمكن الحديث عن الطمث بحرية في الصحافة، لكن الوصم ما زال يؤثر على حياة الناس".
كما قالت: "تعجز إحداهن عن متابعة التركيز على الدرس لا المدرس رفض طلبها للذهاب إلى دورة المياه. لكن النساء لا يشعرن بارتياح عن الافصاح عن حاجتهن لتغيير الفوطة الصحية".
كما ترى أن اللغة المستخدمة يمكنها ترسيخ الوصم المتعلقة بالدورة الشهرية ويجب تقديم إرشادات لمساعدة المؤسسات والمجتمعات على تحسين "المعرفة حول الطمث".
وتابعت: "كلمة "نظافة" تحمل معنى أننا قذرين بلا فوط نسائية، وكلمة حماية توحي بأننا غير محميات بدونها(منتجات الطمث)".
الدورة الشهرية شأن خاص، لكنها ليست سرا
كذلك عبرت الناشطة آفي بارفيزي-واين، ناشطة وصاحبة مبادرة لإنتاج فوط صحية قابلة للتدوير، عن رفضها لعدد من المصطلحات المستخدمة في الحديث عن الطمث.
"فالدورة كأي عملية بيولوجية في الجسم، شأن خاص ولكنها ليست سراً".
وتقول إن عدد ممن أرادوا الاستثمار في شركتها "افتقروا للمعرفة الأساسية بالطمث"، وتساءلوا عن أسباب عدم تأثر الطلب على منتجاتها خلال الإجازات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع. واضافت: "اضطررت أن أشرح لهم أن منتجاتي لا تتعلق نهائيا بالإجازات".
وأضافت: "يحب تطوير المفاهيم بحيث تصبح المنتجات المتعلقة بالطمث بنفس أهمية المناديل الورقية".
"فالتغيير الحقيقي سيأتي عندما تصبح (المنتجات) متوفرة في كل دورة مياه خارج المنازل".

وتقول شيلا كوينت، الناشطة في مجال تطوير التعليم بشأن الدورة الشهرية، إن الحديث عن الدورة الشهرية يسمح للناس "بمقارنة التجارب"، وإنها اكتشفت أن تبادل "قصص الرعب المتعلقة بالتسريب" يبعث على الراحة.

ماذا وراء تفشي المرض المرتبط بالتدخين الإلكتروني في الولايات المتحدة؟

ليس هناك من ينكر أن تدخين السجائر الإلكترونية منتشر الآن، ويوجد نحو ثلاثة ملايين مستخدم في بريطانيا وحدها.

ويُنظر إلى التدخين الإلكتروني - الذي ينطوي على استنشاق مزيج مصنوع عادة من النيكوتين والماء والمذيبات والنكهات - كبديل للتدخين المعتاد، يمكن أن يساعدك على الإقلاع عن الأخير، لكن مدى سلامته لا يزال غير معروف بشكل كامل.
لكن في الولايات المتحدة، أصبحت المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بالتدخين الإلكتروني تحت دائرة الضوء، حيث تم تسجيل 450 حالة من أمراض الرئة أبلغ عنها هذا العام، كما وقع نحو 6 حالات وفاة في 33 ولاية، مرتبطة بهذا النوع من التدخين.
وكانت واحدة من أكثر القصص الصادمة للفتاة "سيما هيرمان"، البالغة من العمر 18 عاما، التي نشرت صورة لنفسها على الإنترنت، بعد الإفاقة من غيبوبة مستحثة طبيا.
وبعد تلقيها العلاج من الالتهاب الرئوي وفشل الرئة، تريد "سيما" أن تحذر الآخرين من تدخين السجائر الإلكترونية.
وفقا لمسح أجري في عام 2016، يوجد نحو 10 ملايين مدخن إلكتروني في الولايات المتحدة، وحوالي نصف هؤلاء تقل أعمارهم عن 35 عاما، حيث تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما، وهم المستخدمون الأكثر انتظاما.
لذلك لم يكن مفاجئا، أن الكثير من الأشخاص المصابين، البالغ عددهم 450 شخصا، هم من الشباب بمتوسط عمر 19 عاما.
وشملت الأعراض التي أبلغ عنها المصابون الالتهاب الرئوي الحاد، ضيق التنفس، السعال، الحمى، الإجهاد، والفشل التنفسي. والنتيجة هي أن رئتيك تتوقفان عن العمل ويصبح التنفس صعبا.
واستخدم المصابون أدوات تدخين مختلفة، بدءا من أجهزة التبخير وحتى السجائر الإلكترونية الأصغر، ومجموعة متنوعة من العلامات التجارية المختلفة للسوائل واللفافات.
يحاول الباحثون الصحيون في الولايات المتحدة إثبات ما إذا كانت مادة سامة بعينها أو مادة أخرى وراء تفشي المرض، أو ما إذا كان نتيجة الاستخدام الكثيف.
وتتمثل إحدى النظريات في أن مكونا سيئا ربما يكون أضيف إلى سوائل التبخير، بما في ذلك منتجات الماريجوانا - المتوفرة قانونا في بعض الولايات الأمريكية - وتحديدا فيتامين E.
وفي الأسبوع الماضي، بدأت إدارة الصحة في ولاية نيويورك التحقيق في مدى ارتباط فيتامين "إي" بهذا المرض، واصفة إياه بأنه "محل التركيز الرئيسي" في دراساتهم، بعد إصابة 34 شخصا بالمرض في الولاية.
لكن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لم تستقر على فيتامين (إي) باعتباره السبب، ولم تستبعد المواد الكيميائية السائلة الأخرى المستخدمة في التدخين الإلكتروني.
وفي بريطانيا، يقول خبراء الصحة إنهم ليسوا على علم بأي حوادث مماثلة، مرتبطة بمنتجات التدخين الإلكتروني الخاضعة للتنظيم في تلك الدولة.
ويقول مارتن دوكريل، رئيس قسم مكافحة التبغ في هيئة الصحة العامة بانجلترا: "التحقيق الكامل في هذا الشأن غير متاح حتى الآن، لكننا سمعنا تقارير تفيد بأن معظم هذه الحالات كانت مرتبطة بأشخاص، يستخدمون سوائل تبخير غير قانونية، تم شراؤها من الشارع أو مصنوعة دون ترخيص. بعض تلك السوائل يحتوي على منتجات القنب، مثل تي إتش سي، أو القنب الصناعي".
ويضيف: "على عكس الولايات المتحدة، يتم تنظيم جميع منتجات السجائر الإلكترونية في بريطانيا، بشكل صارم من أجل الجودة والسلامة، وذلك من جانب هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، وهي تعتمد برنامج البطاقة الصفراء، الذي يشجع المدخنين الإلكترونيين على الإبلاغ عن أي تجارب سيئة".
وليست هذه هي المرة الأولى، التي يكون فيها التدخين الإلكتروني مدعاة للقلق. ونشرت المجلة الطبية البريطانية تقريرا العام الماضي، عن امرأة دخلت المستشفى مصابة بسعال، وحمى وتعرق ليلي وفشل تنفسي.
ووجد الأطباء أن سبب مشكلتها هو وجود الغليسيرين النباتي في سيجارتها الإلكترونية، لكنهم قالوا إنها رفضت التوقف عن التدخين الإلكتروني في ذلك الوقت.
وفضلا عن كونه مرتبطا بمشاكل الرئة، هناك تقارير أيضا عن انفجار أقلام تدخين في حوادث نادرة مميتة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، توفي شاب يبلغ من العمر 24 عاما من ولاية تكساس، عندما انفجرت بطارية قلم التدخين الخاص به، وأخرجت شظايا من المعدن أصابته في وجهه ورقبته، ما أدى لقطع أحد شرايينه.
لكن القواعد المنظمة لأدوات التدخين الإلكتروني في بريطانيا أكثر صرامة، مع فحص سلامتها وجودتها، ما يعني انخفاض احتمال وقوع مثل تلك الحوادث.
وتقول سوزان ويلي، من قسم مكافحة التبغ في الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، إن هناك مشكلة أخرى، تتمثل في أن أدوات التدخين الإلكتروني منتجات جديدة إلى حد ما، ومن ثم لا يعرف الأطباء ما النصيحة التي يجب أن يقدموها للمستخدمين.
وفي الوقت الراهن، ينصح الخبراء الصحيون الأمريكيون بالتوقف عن التدخين الإلكتروني تماما، حتى انتهاء التحقيقات.
وفي بريطانيا، تنصح هيئة الصحة العامة في انجلترا المدخنين الإلكترونيين بـ "باستخدام السوائل الإلكترونية، الخاضعة للقواعد والمواصفات البريطانية، وعدم المخاطرة بتدخين سوائل إلكترونية غير قانونية، أو مصنوعة دون ترخيص، أو إضافة أي مواد قد تكون ضارة".

خطة ترامب للهجرة: المحكمة العليا توافق على فرض قيود للحد من المهاجرين

منحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة موافقتها على خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد بصورة كبيرة من قدرة المهاجرين على طلب اللجوء.
ووفقا للخطة، فإن الأشخاص الذين يصلون عبر بلد ثالث يجب أن يطلبوا اللجوء هناك قبل الوصول إلى حدود الولايات المتحدة.
وتستمر التحديات القانونية ضد القرار ولكن قرار المحكمة العليا يعني أنه يمكن تطبيقه في شتى أرجاء الولايات المتحدة.
وقال ترامب في تغريدة إنه "فوز كبير للمحكمة العليا في الولايات المتحدة للحدود بشأن اللجوء".
والحد من الهجرة هدف رئيسي لرئاسة ترامب ويمثل جزءا رئيسيا لخطته لإعادة انتخابه 2020.
عادة ما يسافر المهاجرون من أمريكا الوسطى شمالا، عادة سيرا على الأقدام، عبر المكسيك حتى الوصول إلى الحدود الأمريكية. ويفر الكثير من الذين يصلون من العنف والفقر.
وعمليا تعني التغييرات أن المهاجرين من هندوراس ونيكاراغوا والسلفادور يجب أن يطلبوا اللجوء أولا في بلد مجاور أو المكسيك. ولكنه يؤثر على أشخاص من خارج المنطقة أيضا.
وقال المجلس الأمريكي للحريات المدنية، الذي يسعى لتحدي القرار أمام القضاء، إنه يحد بصورة كبيرة من الذين يحق لهم اللجوء.
وقال المجلس في التماس "سيؤدي الحظر الحالي إلى إيقاف اللجوء في الحدود الجنوبية، حتى في منافذ الدخول القانونية، للجميع بخلاف المكسيكيين".
وما زال يمكن لأي شخص رُفض طلبه للجوء في بلد ثالث أو كان ضحية لمهربي البشر التقدم بطلب للجوء.
تؤدي الخطة الجديدة إلى إلغاء قواعد معمول بها منذ زمن طويل تقضي بأن الولايات المتحدة تنظر في طلبات اللجوء أيا كانت الطريقة التي وصل بها الشخص إلى حدودها.
وفي المحكمة العليا المكونة من تسعة قضاة رفض فقط قاضيان هما ليبراليتي التوجه روث بادر غينزبرغ وسونيا سوتوماير.
وكتبت القاضية سوتوماير "مرة أخرى أصدر الفرع التنفيذي قرارا يسعى لإلغاء الممارسات المعمول بها منذ أمد طويل بشأن اللاجئين الذين يطلبون اللجوء من الاضطهاد".
الطريق إلى الولايات المتحدة خطر، حيث تستهدفهم العصابات في أمريكا الوسطى بصورة متعمدة لأنهم ينظر إليهم على أنهم ضعفاء أكثر من غيرهم.
وتوجد تساؤلات بشأن قدرة المكسيك وغواتيمالا على التعامل مع الزيادة الكبيرة في عدد طالبي اللجوء.
كما أن المكسيك رفضت مرارا أن تصبح "دولة ثالثة" للولايات المتحدة، حيث يعني ذلك أنها ستكون ملزمة ببحث طلبات اللجوء من الراغبين في دخول الولايات المتحدة.
تؤدي الخطة الجديدة إلى إلغاء قواعد معمول بها منذ زمن طويل تقضي بأن الولايات المتحدة تنظر في طلبات اللجوء أيا كانت الطريقة التي وصل بها الشخص إلى حدودها.
وفي المحكمة العليا المكونة من تسعة قضاة رفض فقط قاضيان هما ليبراليتي التوجه روث بادر غينزبرغ وسونيا سوتوماير.
وكتبت القاضية سوتوماير "مرة أخرى أصدر الفرع التنفيذي قرارا يسعى لإلغاء الممارسات المعمول بها منذ أمد طويل بشأن اللاجئين الذين يطلبون اللجوء من الاضطهاد".
الطريق إلى الولايات المتحدة خطر، حيث تستهدفهم العصابات في أمريكا الوسطى بصورة متعمدة لأنهم ينظر إليهم على أنهم ضعفاء أكثر من غيرهم.
وتساءل الكثير من رواد مواقع التوصل الاجتماعي عن السبب وراء ظهور وائل بهذا الشكل غير المعتاد، واستخدامه للكثير من الألفاظ النابية ردا على بعض متابعيه في مقاطع بث مباشر على صفحته صباح اليوم.
وتكهن بعضهم بأن يكون ذلك ناجما عن أزمة نفسية يمر بها، أو ربما بعض الأدوية أو المواد المخدرة. وبينما أعرب البعض عن استيائهم مما ورد على لسان وائل من ألفاظ، أبدى البعض الآخر تعاطفا معه.
وتوجد تساؤلات بشأن قدر
وكان الشنيطي والعليمي من بين مجموعة ألقي القبض عليها في يونيو/حزيران الماضي. وقالت الداخلية المصرية حينها إن هذه المجموعة كونت ما يعرف بـ "خلية الأمل" وتدير شركات "تابعة لجماعة الإخوان المسلمين" التي تحظرها السلطات في مصر، وتتعاون مع قيادات تقيم بالخارج "من أجل إسقاط مؤسسات الدولة".
كما دعا وائل المخابرات الحربية لضرورة التواصل معه، قائلا إنه يريد أن "يبحث أوضاع البلاد" وما تمر به من أزمات.
ة المكسيك وغواتيمالا على التعامل مع الزيادة الكبيرة في عدد طالبي اللجوء.
كما أن المكسيك رفضت مرارا أن تصبح "دولة ثالثة" للولايات المتحدة، حيث يعني ذلك أنها ستكون ملزمة ببحث طلبات اللجوء من الراغبين في دخول الولايات المتحدة.

بعد سنوات من الابتعاد عن الحياة العامة، عاد الناشط السياسي المصري وائل غنيم للظهور مرة أخرى عبر مقاطع فيديو مثيرة للجدل نشرها على صفحته الشخصية على فيسبوك.

وظهر وائل، المقيم في الولايات المتحدة حاليا، بشكل اعتبره كثيرون صادما، بعد أن ظهر حليق الرأس والحاجبين، وعاري الصدر، كما بدا عليه الإعياء والانفعال.
وقد أبدى وائل في أحد المقاطع تعاطفا مع زوجة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، التي فقدت زوجها وابنها الأصغر عبدالله خلال الشهور الثلاثة الماضية. بل وطالب وائل الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي "بتقبيل يديها".
وتوفي الرئيس السابق مرسي، أثناء احتجازه، بعد أن سقط داخل قفص الاتهام خلال إحدى جلسات محاكمته في يونيو/حزيران الماضي. كما توفي نجله الأصغر عبدالله في وقت سابق من الشهر الجاري بنوبة قلبية بينما كان يقود سيارته في أحد شوارع القاهرة.
وخلال المقاطع المصورة، طالب وائل بالإفراج عن السجناء، وتحدث عن بعض المحبوسين بالاسم مثل الباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، وعضو البرلمان السابق زياد العليمي.

डोनल्ड ट्रंप ने आर्थिक मंदी की बात को किया खारिज

भारत सरकार ने कहा है कि एनआरसी की अंतिम सूची में नाम न होने का मतलब यह नहीं होगा कि वह व्यक्ति स्वत: विदेशी नागरिक घोषित हो जाएगा.
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय नागरिता पंजी यानी एनआरसी को लेकर आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करने की कोशिश है.
असम के निवासियों की सूची से संबंधित अंतिम राष्ट्रीय नागरिक पंजी 31 अगस्त को प्रकाशित होगी. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एनआरसी में नाम शामिल न हो तो इसके ख़िलाफ़ अपील करने के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं.
गृह मंत्रालय का कहना है कि एनआरसी से बाहर होने वालों के लिए विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की समयसीमा को बढ़ाया जाएगा. अभी यह 60 दिन है, जिसे 120 दिन किया जाएगा.
भारतीय स्टेट बैंक ने त्योहारी सीज़न को देखते हुए सभी कर्ज़ों की दरें घटाने का फ़ैसला किया है.
इकनॉमिक टाइम्स की ख़बर है कि एसबीआई ने घर, वाहन, शिक्षा और निजी ज़रूरतों के लिए सस्ते कर्ज़ की पेशकश की है.
इसके साथ ही बैंक ग्राहकों के लिए लोन की प्रोसेसिंग फ़ीस में छूट समेत अन्य कई तरह की राहतें लेकर आया है.
बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "बैंक ने फेस्टिवल सीज़न के दौरान कार लोन पर प्रोसेसिंग फ़ीस माफ़ कर दी है. बैंक न्यूनतम ब्याज़ दर पर ग्राहकों को कार लोन दे रहा है, जिसकी शुरुआत 8.70 फ़ीसदी से है. एस्केलेशन चार्ज भी नहीं होगा."

दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी खारिज होने के बाद पी चिदंबरम पर गिरफ़्तारी का ख़तरा मंडराने लगा है.

आईएनएक्स मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने इसे मनी लांड्रिंग का क्लासिक केस बताया और कहा कि प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में चिदंबरम को मुख्य साज़िशकर्ता कहा.
इसके बाद मामले की जांच कर रहे सीबीआई और ईडी के अधिकारी चिदंबरम को गिरफ़्तार करने उनके घर पहुंचे.
इस बीच चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की अर्ज़ी दी है. इस मामले को बुधवार सुबह उपयुक्त बेंच के सामने पेश करने को कहा गया है.
इस बीच मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये के एक बैंक घोटाला मामले में ईडी ने मंगलवार को गिरफ़्तार कर लिया.
फ़ेसबुक अकाउंट को आधार से जोड़ने को लेकर चल रहे सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र किए जाने की फ़ेसबुक और व्हाट्सऐप ने मांग की है.
इन सोशल मीडिया साइटों का कहना है कि मध्यप्रदेश, बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट में सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से जोड़ने का मामला चल रहा है और अगर अलग अलग फैसला आता है तो विरोधाभासी स्थिति पैदा हो सकती है.
निजता और सुरक्षा में संतुलन स्थापित करने की ज़रूरत को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी.
योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले कई मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दे दिया है.
ख़बर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं.
बुधवार को 11 बजे नए मंत्रियों को राजभवन में शपथ दिलाई जानी है और इस बावत राज्यपाल की ओर से निमंत्रण जारी कर दिए गए हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक मंदी के लिए वैश्विक हालात को ज़िम्मेदार ठहराया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर अधिकारियों व व्यापारियों से बात-चीत करने वाराणसी पहुंची थीं. जहां उन्होंने आर्थिक मंदी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वैश्विक हालातों को इसका ज़िम्मेदार ठहराया है.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस समय पूरे विश्व में नरमी के हालात हैं. ये समझने की ज़रूरत है कि भारत में ये मंदी बाहरी प्रभाव से है या आंतरिक.
मीडिया ये बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आज भी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है. आज पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के हालातों से जूझ रही है. इस आर्थिक मंदी की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है.
अमरीका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इस बात को खारिज किया है कि अमरीका की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग मंदी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे मंदी देखने के लिए बेताब हैं.
अमरीकी विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दो सालों में ग्रोथ नेगेटिव रह सकती है. इस अनुमान को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति की यह पहली टिप्पणी है.
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा,"मुझे लगता है कि मंदी ठीक शब्द नहीं है. क्योंकि ये ऐसा शब्द है जिसे कुछ लोग और मीडिया की ओर से इसलिए उछाला जा रहा है क्योंकि वे मंदी देखना चाहते हैं. मंदी आने की आशंका दूर-दूर तक नज़र नहीं आती."

आलिया भट्ट: जो भी हूं उसमें रणबीर की भूमिका खास है

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट इस समय अपनी अपकमिंग फ़िल्म कलंक के प्रमोशन में बिजी हैं, इस बीच उन्होंने अपने 'बॉयफ्रेंड' रणबीर कपूर को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि आज मैं जो हूँ उसमें रणबीर कपूर की खास भूमिका है.

आलिया भट्ट वैसे तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ़ की वजह से भी खासा सुर्खियों में रहती हैं लेकिन अपने प्यार का इज़हार करते वक़्त वो ज़रा भी नहीं हिचकिचाती.
64वें फिल्मफेयर अवॉर्ड में आलिया भट्ट की फ़िल्म 'राज़ी' ने धूम मचा दी. लेकिन इस अवॉर्ड शो का मिजाज़ उस समय रंगीन हो गया, जब आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर को 'आई लव यू' बोल खुलेआम अपने प्यार का इज़हार कर दिया.
आलिया भट्ट को फ़िल्म राज़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल का अवॉर्ड मिला. अवॉर्ड मिलने के बाद अपनी स्पीच में आलिया भट्ट ने कहा- ''मेघना, मेरे लिए राज़ी तुम हो. ये तुम्हारे खून-पसीने का नतीजा है. इसके बाद उन्होंने अपने सह कलाकार विक्की कौशल का शुक्रिया.''
आखिर में आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ''आज सब कुछ प्यार के नाम है. वहां पर मेरा सबसे स्पेशल शख्स है. आई लव यू.''
इन दिनों आलिया अपनी फिल्म 'कंलक' के प्रमोशन में बिज़ी हैं. वहीं सभी इसमें उनके डांस और अदाकारी की जमकर तारीफ़ कर रहे हैं. इस बीच अलिया भट्ट से पूछा गया कि उनकी आँखों में ये खूबसूरत चमक कैसी है?
जवाब में उन्होंने बताया, ''चमक है, बिल्कुल है मैं मना नहीं करुँगी, 6 साल हो गये हैं मुझे इस इंडस्ट्री में, मैं हमेशा काफ़ी चुप रहती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर. आज भी मैं चुप रहूंगी पर इतना नहीं, फ़िल्मफेयर के वक़्त जब मैं स्टेज पर थी मुझे लगा उन लोगों को शुक्रिया करना चाहिए जो मेरी ज़िन्दगी में बेहद ख़ास हैं. उन सभी का मैंने नाम लिया जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है. आज मैं जो हूँ उन सभी की वजह से हूँ और रणबीर कपूर भी उन ख़ास लोगो में से हैं. मैंने ऐसा कभी किया नहीं हैं पर उस दिन मुझे लगा मुझे उनको थैंक यू कहना चाहिए, रणबीर मेरी ज़िन्दगी में एक अलग तरीके की ख़ुशी और सकारात्मकता लाये हैं. ''
आलिया भट्ट की आगामी फ़िल्म 'कलंक' की काफ़ी चर्चा है. इस फ़िल्म में आलिया के साथ संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रॉय कपूर, वरुण धवन और माधुरी दीक्षित जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं.

क्या बंगाल पुलिस ने की 'कृष्ण भक्तों' की पिटाई? फ़ैक्ट चेक

सोशल मीडिया पर पुलिस और कुछ कृष्ण भक्तों के बीच लड़ाई का एक वीडियो बहुत शेयर किया जा रहा हैं.

वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा हैं कि ''बंगाल पुलिस ने इस्कॉन मंदिर के कृष्ण भक्तों की केवल इसलिए पिटाई की क्योंकि वो भजन कीर्तन करते हुए भगवद् गीता बेच रहे थे''
फेसबुक पर बहुत से लोगों ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि 'बंगाल पुलिस द्वारा इस्कॉन मंदिर के भक्तों पर हिंसक कार्यवाही', उनका जुर्म था कि वे भगवदगीता बेच रहे थे. हमें इस वीडियो को वायरल करना चाहिए ,ममता और TMC गुंडे हैं.'
चौकीदार राजी सिंह नाम के एक ट्विटर यूजर ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा हैं, ''ये घटना लगभग 5 महीने पहले बंगाल में हुई थी, हिन्दू और धार्मिक होने के नाते हमें बीजेपी की ज़रूरत हैं. इस्कॉन भक्तों पर बंगाल पुलिस ने की हिंसक कार्यवाही, उनका जुर्म यह था की वे कीर्तन करते हुए भगवद् गीता बाँट रहे थे''
एक मिनट और 30 सेकेंड के इस वीडियो में पुलिस और भगवा कपड़े पहने कुछ लोगों के बीच झड़प होते दिखती है.
वीडियो में दिखाई देता हैं कि पुलिस इन लोगों को पकड़ कर गाड़ी में बैठाने की कोशिश करती हैं जिसके बाद दोनों के बीच झड़प और मारपीट शुरू हो जाती हैं.

छोड़िए फ़ेसबुक पोस्ट 
हालाँकि, रिपोर्ट के काफ़ी पुरानी हो जाने की वजह से गोवा हेराल्ड की वेबसाइट पर केवल रिपोर्ट की हेडलाइन और तारीख़ को ही पढ़ा जा सकता हैं.
हेडलाइन के तौर पर लिखा गया है कि ''हरे राम हरे कृष्ण संप्रदाय के रूसी सदस्य और एक पुलिस अधिकारी के बीच झड़प.''
किसी तकनीकी समस्या की वजह से वेबसाइट पर कुछ पुरानी रिपोर्ट को पूरा नहीं पढ़ा जा सकता है.
लेकिन रिपोर्ट के प्रकाशन की तारीख और हेडलाइन से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा वीडियो एक दशक पुराना है.
वीडियो बंगाल का नहीं बल्कि गोवा के मापुसा टैक्सी स्टैंड पर हुई एक घटना का है.
हेडलाइन के मुताबिक वीडियो में भगवा रंग के कपड़ो में दिख रहे लोग हरे राम हरे कृष्ण संप्रदाय के रूसी सदस्य हैं जिनका किसी बात को लेकर उस वक़्त पुलिस से विवाद हो गया था जिसके चलते दोनों पक्षों में हाथा-पाई की स्थिति बन गई थी.

पोस्ट फ़ेसबुक समाप्त 

बीबीसी ने अपनी पड़ताल में वीडियो को भ्रमित और दावों को झूठा पाया हैं.

बिना राम मंदिर योगी सरकार को नंबर नहीं मिलेंगे'

लोकसभा चुनाव हों या फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, पिछले तीन-चार दशक से राम मंदिर का मुद्दा किसी न किसी रूप में ज़रूर छाया रहता था, लेकिन इस बार के चुनाव में न सिर्फ़ यह मुद्दा कहीं नहीं दिख रहा है बल्कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े तमाम चेहरे भी राजनीतिक परिदृश्य से ग़ायब हैं.

हालांकि लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा सुर्खि़यों में ज़रूर था.
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के इंतज़ार और फिर कोर्ट की सुलह कराने की कोशिशों की वजह से तो ये मुद्दा चर्चा में था ही, विश्व हिन्दू परिषद ने भी दो-दो धर्म संसद की बैठकें करके इस मुद्दे को हवा देने की पूरी कोशिश की लेकिन चुनाव की घोषणा आते-आते यह मुद्दा चर्चा से ग़ायब हो गया.
न सिर्फ़ राजनीतिक दलों की ओर से बल्कि सोशल मीडिया में भी इस पर कोई चर्चा होती नहीं दिख रही है.
वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान कहते हैं, "राम मंदिर की चर्चा मुख्य रूप से बीजेपी ही करती है. अब तक उसके पास यह बहाना था कि इस मामले के कोर्ट में होने के अलावा केंद्र और राज्य में अलग-अलग सरकारों की वजह से वह इस पर कुछ ख़ास नहीं कर पा रही है. लेकिन इस बार ऐसा कोई बहाना सामने नहीं है. ज़ाहिर है, इस मुद्दे को उठाकर वह ख़ुद को ही घिरी पाती."
वो कहते हैं, "ऐसे में पुलवामा की घटना और उसके बाद बालाकोट में हुई सैन्य कार्रवाई के ज़रिए राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय अस्मिता का मामला उसे ज़्यादा लाभकारी मुद्दा लगा और वो उस मुद्दे को जमकर उठा भी रही है."
दरअसल, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पुलवामा की घटना ने बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दे को पूरी तरह से बदल दिया. बालाकोट में वायु सेना के अभियान के बाद देश भर में राष्ट्रवादी माहौल बनाने और फिर उसकी आड़ में विपक्ष को घेरने की रणनीति बीजेपी को कहीं ज़्यादा कारगर दिखने लगी. जानकारों के मुताबिक़, राम मंदिर जैसे 'रिस्की' मुद्दे की बजाय, यह मुद्दा कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद दिख रहा है.
लेकिन यहां सबसे दिलचस्प तथ्य ये है कि 1990 के बाद यह शायद पहला लोकसभा चुनाव हो जब राम मंदिर आंदोलन से जुड़े तमाम नेता और साधु-संत चुनावी परिदृश्य से बाहर दिख रहे हों.
हालांकि इनमें से कई लोग अब जीवित नहीं है, कुछ को उम्र के चलते बीजेपी ने 'रिटायर' कर दिया है लेकिन कुछ शारीरिक रूप से सक्रिय होने के बावजूद राजनीतिक रूप से या तो निष्क्रिय बना दिए गए हैं या फिर निष्क्रिय हो गए हैं.
अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के चलते 'उग्र हिन्दुत्व' का नारा बुलंद करने वाले तेज़-तर्रार नेताओं का नब्बे के दशक में राजनीति में न सिर्फ़ बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ बल्कि राजनीति में इनकी ज़बर्दस्त दख़ल भी रही. उस दौर के तमाम युवा नेताओं के अलावा कई साधु-संतों के लिए भी विश्व हिन्दू परिषद और कुछ अन्य संगठनों के रास्ते भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ और लोग सांसद-विधायक और मंत्री तक बने.
भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तिकड़ी के अलावा कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, स्वामी चिन्मयानंद, रामविलास वेदांती जैसे तमाम लोग इस सूची में शामिल हैं.
इनमें से ज़्यादातर नेता साल 2014 के बाद से ही राजनीतिक वनवास की ओर भेजे जाने लगे और अब लगभग पूरी तरह से भेजे जा चुके हैं.
राम मंदिर आंदोलन को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह इसकी वजह बताते हैं, "भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अब जिन हाथों में है, उनका राम मंदिर आंदोलन से कोई वास्ता नहीं रहा. लेकिन ये सबको पता है कि मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं का एक अलग आभामंडल हुआ करता था और एक ख़ास वर्ग में उनकी ज़बरदस्त अपील थी. मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं ने मौजूदा नेतृत्व को स्वीकार भी नहीं किया. दूसरी ओर, मौजूदा नेतृत्व चाहता भी नहीं कि इनका आभा मंडल बरक़रार रहे. दरअसल, मौजूदा नेतृत्व बीजेपी की पहचान बन चुके मंदिर मुद्दे को भी बीजेपी से अलग रखने की ही कोशिश में लगा हुआ है."
अरविंद कुमार सिंह कहते हैं कि साल 2014 के बाद मंदिर आंदोलन से जुड़े नेता धीरे-धीरे राजनीतिक हाशिए पर लाए गए और अब पूरी तरह से उन्हें बीजेपी की राजनीति से दूर कर दिया गया है और पार्टी में उन्हीं नेताओं का बोलबाला है जो मंदिर आंदोलन के समय थे ज़रूर, लेकिन उस आंदोलन का वो कभी हिस्सा नहीं रहे.
उनके मुताबिक़, "नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में थे ज़रूर लेकिन मंदिर आंदोलन के दौरान या उसके बाद भी ऐसा कोई बड़ा प्रभार या ज़िम्मेदारी उनके पास नहीं थी. उत्तर प्रदेश मंदिर आंदोलन और उसके चलते देश भर में बीजेपी के जनाधार की धुरी था. लेकिन यूपी से बड़े नेताओं को चुन-चुनकर मुख्य धारा की राजनीति से दूर कर दिया गया. वाजपेयी जी के समय ऐसा नहीं था. उस समय मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं को न सिर्फ़ पार्टी में सम्मान मिला बल्कि तमाम साधु-संतों को भी राजनीति में आने का मौक़ा मिला."